पुरानी पेंशन लागू अब 50% मिलेगी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – Old Pension Scheme
Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा हमेशा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। वर्षों से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग करते रहे हैं। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता फिर से खुल गया है। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिलने की उम्मीद है।
पुरानी पेंशन स्कीम की मूल व्यवस्था
ओल्ड पेंशन स्कीम वर्ष 2004 से पहले लागू थी। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिलती थी। यह व्यवस्था पूरी तरह जोखिम मुक्त थी और बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती थी। कर्मचारी इसे सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मानते थे।
परिवार के लिए सुरक्षा
पुरानी पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती थी। इसके अलावा ग्रेच्युटी और पीएफ की एकमुश्त राशि भी सेवानिवृत्ति के समय दी जाती थी। यह प्रणाली कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्थायी वित्तीय सुरक्षा का आधार बनती थी।
नई पेंशन प्रणाली में बढ़ती नाराजगी
साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू कर दी। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है। एनपीएस में अनिश्चितता और जोखिम के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया। कई राज्यों में OPS बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी, क्योंकि कर्मचारी चाहते थे कि उन्हें निश्चित और स्थिर पेंशन मिले।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों की भर्ती पुराने नियमों के तहत हुई थी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को वही पेंशन व्यवस्था मिलनी चाहिए जो उनके नियुक्ति के समय लागू थी। इस फैसले ने लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया है और कर्मचारियों में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा दिए हैं।
केंद्र और राज्यों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ बिना किसी जटिल प्रक्रिया के तुरंत प्रदान किया जाए। अदालत ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को निर्धारित लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस कदम से कर्मचारियों में भरोसा बढ़ा है और यह भविष्य में पेंशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर प्रभाव
इस फैसले का असर यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी पड़ेगा। अब यूनिफाइड स्कीम से जुड़े कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन जैसी स्थिर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे लाभ मिल सकेंगे। इससे भविष्य में एक मजबूत और भरोसेमंद पेंशन ढांचा तैयार होगा, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा का बड़ा आधार बनेगा।
कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ
ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन की संभावना बढ़ेगी। यह स्थायी पेंशन आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत करती है। लंबे समय में यह लाभ कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की तैयारी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और संकेत दिया है कि OPS लाभ देने के लिए जल्द ही सरल और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए, ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रहे। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके रिटायरमेंट के बाद जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं का संकेत
सरकार ने कहा है कि भविष्य में कर्मचारी कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं में भी सुधार किए जाएंगे। पेंशन प्रणाली में यह बदलाव न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगा। यह पहल लंबे समय में कर्मचारियों के लिए स्थायी और भरोसेमंद सुरक्षा का नया अध्याय साबित होगी।
कर्मचारियों के लिए नया और सुरक्षित अध्याय
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को भी सुदृढ़ करता है। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्थायी राहत मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद जीवन अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनेगा।
